ओलीका पाँच कदम, जसले प्रचण्डलाई एकतामा सतर्क गरायो

एमाले–माओवादीबीच थाति रहेका तीन विवाद मंगलबार (४ बैशाख) बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले पनि टुङ्ग्याउन नसकेपछि ९ बैशाखमा हुने भनिएको एकता टरेको छ। माधव नेपाल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा गठन गरिएका दुई कार्यदलले लेनिन जयन्तीको दिन पारेर ९ बैशाखमा पार्टी एकता गर्न सिफारिस गरेका थिए।

दुई कार्यदलले २२ चैतमा नै प्रतिवेदन बुझाएका थिए, ९ बैशाखमा एकता गर्न सिफारिस सहित। २३ चैतमा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २५ चैतमा काठमाडौं फर्के। उनी फर्के लगत्तै कार्यदलको सिफारिस अनुसार ९ बैशाखमा पार्टी एकता गर्न संयोजन समितिको बैठक डाकिनु पर्ने हो। तर, हुन सकेन।

२८ चैतका लागि तय गरिएको बैठक समेत बस्न सकेन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को स्वास्थ्यको कारण बताउँदै बैठक स्थगित गरियो। तर उनी त्यसैदिन नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सहभागी भए। भोलिपल्ट चितवन जानपनि उनको स्वास्थ्यले रोकेन।

एकता संयोजन समितिको बैठकका लागि समेत प्रचण्ड तर्कनुको मुख्य कारण थियो, प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति उनमा पलाउँदै गएको अविश्वास र आशंका। अझ ओलीले महाधिवेशनपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेको भन्ने चर्चा सुनेपछि ओलीप्रति प्रचण्डको अविश्वास अरु चुलिएको छ। र, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता तत्काल नहुने देखिएको छ।

जानकारहरुका भनाईमा, प्रचण्डमा ओलीप्रति अविश्वास बढ्नै जानुमा पाँच घटनाले भूमिका खेलेका छन्।

१. सचिव सरुवा
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो साँझ (२२ चैत) अप्रत्यासित रुपमा ३० जना सचिवहरुको सरुवा गरे। त्यसदिन दिउँसो एकता संयोजन समितिको बैठकमा ओली–प्रचण्डबीच भेट भएको थियो। तर त्यस सम्बन्धमा ओलीले प्रचण्डलाई सुइँकोसम्म दिएनन्, सचिव सरुवाबारे माओवादी पक्षलाई जानकारी नै भएन।

सचिवहरुको सरुवा सम्बन्धी निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गर्छ। प्रधानमन्त्रीय पद्दति भएकाले ओलीले मन्त्री परिषद् बैठकबाट यो निर्णय गराउन सक्थे। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसो गर्नुपनि जरुरी सम्झेनन्। मन्त्री परिषदको माइन्युटमा मुख्य सचिवलाई लेख्न निर्देशन दिएर उनले सचिवहरुको सरुवा गरिदिए।

ओलीको यस्तो निर्णयको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले विरोध गरे। प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए। यसले गर्दा प्रचण्डलाई पार्टी एकतापछि ओलीका सम्भावित व्यवहारबारे अन्दाज गर्न बाध्य बनायो। एकतापछि पनि ओलीले यस्तै मनपरि गर्ने हुन् कि भन्ने आशंकाका साथ प्रचण्ड एकताप्रति तर्किन थाले।

२. राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चयन
सत्ता भागबण्डामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमाले तथा उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। प्रचण्डको भनाई थियो– पार्टी एकता हुनै लागेकाले बरिष्ठताका आधारमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका दीननाथ शर्मालाई बनाऊँ। तर ओलीले मानेनन्। सभामुख माओवादीले पाएकाले ओलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेले नै पाउनुपर्ने अड्डी लिए।

ओलीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको उम्मेदवार जसरी चयन गरे, त्यसले पनि प्रचण्डलाई ओलीको कार्यशैलीबारे सोच्न बाध्य गरायो। एमालेको बैठक नै नराखी गणेश तिमिल्सिनालाई ओलीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनाइदिए। पार्टी एकतापछि पनि कतै ओलीले निर्णय प्रक्रियामा यही ‘मोडालिटी’ अपनाउने त होइनन् भन्ने आशंका प्रचण्डमा जन्माइदियो।

३. मन्त्री चयन  
एमालेको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम ओलीले जसरी गरे, त्यसले पनि प्रचण्डलाई झस्कायो। मन्त्री मण्डलमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु चयनमा ओलीले आफ्नो गुटका नेताहरुलाई प्राथमिकता दिने नै भए। बरिष्ठ नेता माधव नेपालले सिफारिस गरेका नामहरुमा पनि उनले आफूखुसी गरे।

नेपालले आफ्नो समूहबाट स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट, शेरबहादुर तामाङ लगायतको नाम मन्त्रीमण्डका लागि सिफारिस गरेका थिए। तर ओलीले आफ्नो गुटका लागि खतरा देखेका पाण्डे र भट्टराईलाई मन्त्री मण्डलमा सामेल गरेनन्। ओली आफ्नो गुट विरोधी समूहप्रति कति सतर्क छन् भन्ने कुरा बुझ्न यो घटनाले समय प्रचण्डलाई बल पुग्यो।

४. मुख्यमन्त्री चयन एकलौटी
मुख्यमन्त्री चयनमा पनि ओलीले अर्को गुटका नेताहरुलाई ढिम्किनै दिएनन्। प्रदेश ५ मा ओली पक्षका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीका निर्विकल्प उम्मेदवार थिए। प्रदेश ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा थियो। यो स्थितिमा प्रदेश १ र ३ मा नेपाल पक्षका क्रमशः भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रतिस्पर्धी थिए।

प्रदेश ५ मा पोखरेल निर्विरोध एमाले संसदीय दलको नेता बने। प्रदेश ४ मा पनि ओली पक्षीय पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई निर्विरोध गराइयो। तर नेपाल पक्षको दावेदारी रहेको प्रदेश १ र ३ मा भने निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेता चयन गरियो। प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका पार्टी सचिव भीम आचार्य र प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पराजित भए। ओली पक्षीय शेरधन राई र डोरमणि पौडेल क्रमश प्रदेश १ र ३ को मुख्यमन्त्री बने।

यसरी मुख्यमन्त्री चयनमा ओलीले अर्को पक्षप्रति कुनै सहानुभूति देखाएनन्। यसले एकतापछि ओलीले कतै आफूप्रति यस्तै व्यवहार गर्ने त होइनन् भन्ने संशय प्रचण्डमा जाग्नु स्वाभाविक देख्छन् एमालेका नेताहरू पनि।

५. माधव नेपाललाई नजरअन्दाज
पार्टी एकताको निर्णयसँगै एकता संयोजन समिति बनाइयो, जसमा एमालेबाट बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम जस्ता बरिष्ठ नेताहरु रहे। जतिबेला प्रचण्ड आफूप्रति आशंकित थिएनन्, एकताका सम्बन्धमा भएका छलफल र प्रगतिबारे नेपाल, खनाल र गौतमजस्ता बरिष्ठ नेताहरुलाई समेत ओलीले खासै जानकारी दिँदैनथे। प्रचण्ड साथमा भएपछि एमालेभित्र जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा ओली सायद थिए ।

तर मुख्यमन्त्री चयन, मन्त्रीहरुको नाम छनोट, सचिवहरूको सरुवा जस्ता विषयमा ओलीले जब एकपछि अर्को निर्णय एकलौटी रुपमा गर्दै गएको देखियो, त्यसपछि सायद प्रचण्डले बरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमप्रति ओलीले गरेको बेवास्ता सम्झन पुगे। एकतापछि ओली झन शक्तिशाली बन्ने, अनि आफ्नो नियतिपनि नेपाल र गौतमकै जस्तो त हुने होइन भन्ने सम्भवत प्रचण्डले सोचे र तत्काल एकताको योजनाबाट पछि हटे।

राजनीति भनेको शक्तिको अभ्यास हो। ओलीले जस्तै प्रचण्डले पनि पार्टी एकता गर्न खोजेको आफू झन शक्तिशाली बन्नका लागि हो, कमजोर बन्न होइन।

हुन त, बादल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावित विधानले पार्टी केन्द्रमा दुई अध्यक्ष रहने, दुई अध्यक्षले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने, जसले अध्यक्षता गर्छ, अर्को बैठकसम्म उ नै बरिष्ठतामा अगाडि हुने र आधिकारिक पत्राचारमा भने दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर पार्टी एकता नहुँदै ओली जसरी एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेका छन्, एकतापछि ओलीसँगै आफूपनि अध्यक्ष भएपनि ओलीका गतिविधिले आफ्ना गतिविधि ‘सेरमोनियल’ अध्यक्षको हैसियतमा सिमित हुने हो कि भन्ने भय प्रचण्डमा पैदा भएको छ।

त्यसैले, पछिल्लो समय प्रचण्डले दुवै अध्यक्षको अधिकार परिभाषित गरिनुपर्ने कुरा उठाउन थालेका हुन्। खासमा ओलीसँगै अध्यक्ष हुँदा आफ्नो शक्ति कमजोर नहोस् भन्नेमा प्रचण्ड सचेत छन् र यो कुराको ग्यारेन्टी भइसकेपछि मात्र एकता गर्ने मुडमा देखिन्छन्।

Facebook Comments