गुण्डाका नाईके शेर्पा, मिटर व्याज श्रेष्ठ र मेनपावरका डन पुरीले किन बोक्छन् हतियार ?

गुण्डाका नाईके शेर्पा, मिटर व्याज श्रेष्ठ र मेनपावरका डन पुरीले किन बोक्छन् हतियार ?

काठमाडौं, ८ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले हचुवाको भरमा हतियार राख्न ईजाजतपत्र दिँदा प्रहरीलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।  जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

आपराधिक पुष्ठभुमिबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूले ईजाजत पाउँदा हतियारको दुरुपयोग हुनुको साथै सुरक्षामा चुानैति थपिएको हो ।

अवैध तरीकाले असुलेको रुपैयाँबाट नवधनाड्यको सूचिमा रहेका एकान्तकुनाका महेशबहादुर सिंहसँग प्रहरीले तीन वर्षअघि ईजाजत प्राप्त ६ थान हतियार बरामद गरेको थियो ।

त्यस्तै त्यहि बर्ष शंकरदेव क्यामपसका स्ववियु सभापति सुकबहादुर बस्नेत र चार बर्षअघि बालाजुबाट पक्राउ परेका तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता यमबहादुर कार्कीलाई राज्यले हतियार राख्ने ईजाजत दिनुपर्ने कारण थिएन । यि सबैका हातबाट प्रहरीले अवैध रुपमा प्रयोग भएको वैध हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

हतियार नियन्त्रणपछि प्रहरीको अनुसन्धानबाट ति ईजाजत प्राप्त हतियार धम्क्याउने, रकम असुली गर्ने र ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न दुरुप्रयोग भएको खुलासा भएको थियो ।

दुई बर्षअघि ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको गुण्डा नाईके बाबु थापाको साथबाट समेत प्रहरीले ईजाजत भएकै हतियार बरामद गरेको थियो । थापाले हतियारको आडमा ठेक्का पट्टा कब्जा गर्दै आएको खुलासा भएको थियो । हतियारको ईजाजत लिएर अवैध धन्दा चलाउने यि त केही पात्र मात्र हुन्, जो प्रहरीको नजरबाट बच्न सकेनन् ।

ठूलो संख्यामा नेपालमा भित्रिएका जर्मन स्पोटर्स गन (जीएसजी–५) नामक अर्धस्वचालित हतियारको लाईसेन्स लिएर अवैध धन्दा चलाउने गिरोह राजधानीमा सक्रिय छ ।

जीएसजी–५ नामक अर्धस्वचालित हतियार बोक्नेहरूमा क्यासिनोमा नेपाली जुवाडेलाई लगानी गर्ने, क्यासिनोमा टेबुल चलाउने, चर्को ब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारण र व्यापारीको उठिबास गराउने, गुण्डागर्दी गर्ने देखि बैंकर र व्यापारी तथा नेपालको बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसम्म रहेका छन् । जीएसजी–५ नामक अर्धस्वचालित हतियारको लाईसेन्स लिनेमा बैंकर किशोर महर्जन र ज्योति पाण्डे छन् ।

महर्जन सिभिल बैंक र पाण्डे ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ हुन् । त्यसैगरी प्रहरीको सूचीमा लुटेरा हुँदै गुण्डागर्दीबाट व्यापारी तथा ठेकेदार बनेका काजी शेर्पा, काभ्रे घर भई हाल राजधानीस्थित सिफल बस्ने वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले जीएसजी–५ नामक हतियार बोक्ने गरेका छन् । श्रेष्ठ अवैध तरिकाले मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका माफिया हुन् । सहकारीको नाममा श्रेष्ठले अहिले मिटर व्याजको धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका उच्च प्रहरी अधिकृतको रुपैंया श्रेष्ठले सस्तो ब्याजमा लिएर क्यासिनोका दलाल, जुवाडे र घर जग्गाको व्यावसायीहरूलाई मिटर ब्याजमा लगागी गर्छन् । लगानी गरेको रुपैंया असुल्न श्रेष्ठले ईजाजत प्राप्त हतियारको दुरुप्रयोग गर्ने गरेको पिडीतले बताएका छन् ।

प्रसिद्धबहादुर पाण्डे र रविन पाण्डे होटल व्यवसायी हुन् । पाण्डेद्वयको लगानीमा होटल सांग्रिला संचालन हुँदै आएको छ । उनीहरू पनि जीएसजी–५ नामक अर्धस्वचालित हतियार बोक्छन् । चार बर्ष अगाडि मात्र लाईसेन्स लिएका हुन् ।

त्यसैगरी शेयरहोल्डरका तर्फबाट ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका सुरेन्द्र सिंह पूर्वनिर्देशक हुन् । सिंहसँग पनि जीएसजी–५ हतियार रहेको छ ।

पुरानो बानेश्वर बत्तिसपुतलीस्थित रहेको द रिभर ओभरसिजका संचालक रघु पुरीले पनि अवैध धन्दाबाट बच्न जीएसजी–५ हतियारको लाईसेन्स लिएका छन् । पछिल्लो केही वर्र्षयता वैध हतियार देखाएर अवैध उद्देश्य पूरा गर्ने लहर राजधानीमा छाएको छ ।

यसरी लिइन्छ हतियारको लाईसेन्स

आकर्षकक आर्थिक प्रलोभनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका कर्मचारीहरू परेपछि एक बर्षमा दर्जनौं हतियार नेपाल भित्रिएका छन् । यसमा प्रहरी र दलालहरूको समेत मिलेमतो रहेको छ भने हतियार मगाएर मनलाग्दी विक्री वितरण र नामसारी गर्ने कार्य तिव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

जुन व्यक्तिलाई प्रशासनले हतियारको लाईसेन्स दिएको हो सो व्यक्तिले पाँच बर्र्षसम्म हतियार नामसारी र विक्री वितरण गर्न मिल्दैन । गत वर्ष चलनचल्तीमा २२ बोर (२२ क्यालिबर)को भनिने जीएसजी–५ नामक हतियार सामान्य व्यक्तिको नाममा मगाएर केही दिनमै गुन्डाका नाइकेलगायतलाई नामसारी गरेकोसमेत प्रमाण भेटिएको छ ।

गृह प्रशासनले कसैको नाममा हतियार इजाजतपत्र पाएको पाँच वर्र्षसम्म अर्को हतियार ल्याउन वा नामसारी गर्नु गैरकानुनी मानेको छ । नेपालमा हातहतियारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया प-याएर सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा इजाजतपत्र हतियार प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। वैध हतियार राख्न नेपाली नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदनसँगै सम्बन्धित व्यक्ति मानसिक र शारीरिक रुपमा स्वस्थ भएको चिकित्सकको सिफारिस पनि चाहिन्छ । निवेदनमाथि जिल्ला सुरक्षा समितिले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ ।

Facebook Comments