आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड (बजेट हाइलाइटमा)

स्याङ्जा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ का बजेट पेश गरेकाे छ । सरकारकाे तर्फबाट अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे लागि कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट बिहीबार संसदमा पेश गरेका हुन् ।

बजेट हाइलाइटमा ।

-कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
-चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड
-पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड
-वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड

•आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरणअनुसार घरेलु लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई करमा विशेष छुट ।
२० लाखसम्म वार्षिक कारोबार गर्नेलाई ७५% छुट ।
२० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट ।
५० देखि एक करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट ।

•चुरोट, सिगार, पान, गुट्खालगायतका बस्तुमा कर वृद्धि ।

•सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

•सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

•२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।

•कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता, ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।

•कृषि पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन ।

•अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर ।

•चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन ।

•कृषकलाई रासायनिक मलमा ११ अर्ब अनुदान, उखु किसानलाई ९५ करोड ।

•सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड रकम छुट्याएको छ ।

•सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने ।

•विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति एक खर्ब १७ अर्बले वृद्धि भइ ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ ।

•स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन ।

•राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब बजेट ।

•कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष ।

•आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने ।

•राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था ।

•स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड ।

•वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमार्फत मिलाइने छ ।

•सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।

•आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य बस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

•भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।

•कृषि क्याम्पसमा स्‍नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्‍न प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाईने ।

•कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ ।

•सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य सुरु गर्नका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन ।

•उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

•नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

•पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रुपमा विकास गरिनेछ ।

•सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन ।

•आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ ।

•आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरासा, गुरुकुल, गुम्बालगायतबाट आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

•१३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

•शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन ।

•महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

•मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने ।

•माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट थप एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

•आगामी वर्ष भक्तपुर,ललितपुर,चितवनजस्ता ठूला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ ।

•नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामहरुको पूर्वाधार विकास गर्न तथा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहरको पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब विनियोजन ।

•एक लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्न साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

•पूर्व-पश्‍चिम राजमार्ग विस्तारका लागि १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

•सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ ।

•काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणकार्य आगामी ३ वर्षभित्र सक्नका लागि ८ अर्ब ९३ करोड विनियोजन ।

•सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाट प्रदेश राजधानीसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन ।

•सब‌ै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्माणाधीन २ हजार २ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब २ करोड विनियोजन ।

•रानीपोखरी, धरहरा र सिंहदरबारको मूल भवनको पुनर्निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने ।

•आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने ।

•सबै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने ।

•सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप ३९ बोर्डर आउट पोस्ट निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

•आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

•प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने : वैदेशिक भ्रमण, कार्यालय सञ्‍चालन, फर्निचरलगायतमा उल्लेख्य रुपमा बजेट कटौती ।

•कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक अरुलाई आगामी साउन १ गतेदेखि अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा खारेज गरिने ।

•भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी वर्ष सकाइने, ५५ अर्ब बजेट विनियोजन ।

•खारेज भएन सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, यो वर्ष ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन ।

-घरेलु, लघु-घरेलु र साना उधोगी र ब्यबसायी लाइ लाग्ने आय कर मा बार्षिक रु. २०,००,००० सम्म कारोबार गर्ने करदाता लाइ ७५ प्रतिशत, बार्षिक रु. २०,००,००० देखि ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदाता लाइ ५० प्रतिसत र बार्षिक रु. ५० लाख देखि १ करोड सम्म कारोबार गर्ने करदाता लाइ २५ प्रतिशत कर छुट ।

-लघु उधम लाइ २ वर्ष थप गरि ७ वर्ष सम्म कर छुट ।

-महिला द्वारा संचालित लघु उधम लाइ ३ वर्ष थप गरि १० वर्ष सम्म कर छुट ।

-लघु बिमा मा लाग्ने मु. अ. कर हटाईएको छ ।

-हवाई सेवा, होटल, यातायात सेवामा लाग्ने करमा आ ब २०७६/७७ को आय मा २०% छुट ।

भर्खरै प्रकाशित

रोट्र्याक्ट क्लव अफ भरतपुर हाईटको पदस्थापना सम्पन्न , वर्ष २०२१-२२को…

रोट्रयाक्ट क्लब अफ भरतपुर हाईटले आफ्नो तेस्रो पदस्थापना समारोह भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। रोटरी क्लव अफ भरतपुरद्वारा स्पोन्सर गरिएको यस क्लव निस्वार्थ भावनाले समाजलाई…

आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यमा रोट्र्याक्ट क्लब राजधानीको पहल।

आत्महत्या सम्बन्धि समाचार र खबर हालको आवस्थामा दिनकै जसो सुन्दै र देख्दै आइरहेको कुरामा हामी सबै जानकार नै छौं । यसै पनि संसारको बढी मृत्यु…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा खाद्यान्न वितरण तथा स्वस्थ्य शिबिर कार्यक्रम…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा मिति २०७८ भाद्र २३ गते बुधबारको दिन तीजको अवसरमा पोखरा -२७ स्थित श्री कृष्ण प्रणामि मन्दिर तथा वृद्धश्राम खाद्यान्न वितरण तथा…

नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि…

नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पोखराका सामाजिक अभियन्ता सुबास सिग्देलले नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि सभापति पदको लागि उमेद्वारी…

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेल

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेलको संयोजकत्वमा १८ तदर्थ समिति गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको भेलाले उक्त निर्णय…