आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देश

काठमाडौं । निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न-नगराउन निर्देश गरेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।

गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।

गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को  शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो ।

ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो ।

सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । (रासस)

भर्खरै प्रकाशित

रोट्र्याक्ट क्लव अफ भरतपुर हाईटको पदस्थापना सम्पन्न , वर्ष २०२१-२२को…

रोट्रयाक्ट क्लब अफ भरतपुर हाईटले आफ्नो तेस्रो पदस्थापना समारोह भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। रोटरी क्लव अफ भरतपुरद्वारा स्पोन्सर गरिएको यस क्लव निस्वार्थ भावनाले समाजलाई…

आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यमा रोट्र्याक्ट क्लब राजधानीको पहल।

आत्महत्या सम्बन्धि समाचार र खबर हालको आवस्थामा दिनकै जसो सुन्दै र देख्दै आइरहेको कुरामा हामी सबै जानकार नै छौं । यसै पनि संसारको बढी मृत्यु…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा खाद्यान्न वितरण तथा स्वस्थ्य शिबिर कार्यक्रम…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा मिति २०७८ भाद्र २३ गते बुधबारको दिन तीजको अवसरमा पोखरा -२७ स्थित श्री कृष्ण प्रणामि मन्दिर तथा वृद्धश्राम खाद्यान्न वितरण तथा…

नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि…

नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पोखराका सामाजिक अभियन्ता सुबास सिग्देलले नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि सभापति पदको लागि उमेद्वारी…

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेल

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेलको संयोजकत्वमा १८ तदर्थ समिति गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको भेलाले उक्त निर्णय…