अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो : मन्त्री अर्याल

काठमाडाैं । भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको अभियान अन्तर्गत भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधी सम्बन्धी मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेको छ ।

निर्मित कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरेको छ । जसअन्र्तगत सम्बन्धीत स्थानीय तहमा वसोवास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रवन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामितव सहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने साथै छैन भनि स्वःघोषणा गर्नुपर्ने, जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथमा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधी तय भएको छ ।

उक्त छलफलका क्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौदेखी राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो ।’

उनले छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले आयोगको बाँकी समयमा सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिइन् । ‘जतिसक्दो छिटो ‘फास्ट ट्रयाक’ विधी अपनाएर काम अगाडी बढाउनुपर्छ । छिटो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय पालिकाले पहिचान गर्ने जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजिकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ ।’

मन्त्री अर्यालले कार्यक्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्नका निम्ती कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर अगाडी बढ्न निर्देशन दिनुभयो । ‘लगत संकलन कार्य, छानबिन कार्य, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

भर्खरै प्रकाशित

आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यमा रोट्र्याक्ट क्लब राजधानीको पहल।

आत्महत्या सम्बन्धि समाचार र खबर हालको आवस्थामा दिनकै जसो सुन्दै र देख्दै आइरहेको कुरामा हामी सबै जानकार नै छौं । यसै पनि संसारको बढी मृत्यु…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा खाद्यान्न वितरण तथा स्वस्थ्य शिबिर कार्यक्रम…

रोट्याक्ट क्लव अफ लेखनाथद्वारा मिति २०७८ भाद्र २३ गते बुधबारको दिन तीजको अवसरमा पोखरा -२७ स्थित श्री कृष्ण प्रणामि मन्दिर तथा वृद्धश्राम खाद्यान्न वितरण तथा…

नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि…

नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पोखराका सामाजिक अभियन्ता सुबास सिग्देलले नेपाली कांग्रस कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेश ख का लागि सभापति पदको लागि उमेद्वारी…

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेल

लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनेश पौडेलको संयोजकत्वमा १८ तदर्थ समिति गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको भेलाले उक्त निर्णय…

रोट्रयाक्ट क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीद्वारा बालगृहमा रात्रीभोज

रोट्रयाक्ट क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीले आइतबार लुम्बिनीरोडस्थित सिद्धार्थ बाल गृहमा रात्री भोज कार्यक्रम गरेको छ । जनपूर्णिमा तथा रक्षा बन्धनको अवसरमा बालगृहमा उक्त कार्यक्रम गरिएको…