काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् ।
११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई उचालेर फेरि मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन् । सोही षड्यन्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको बताए ।
उनले अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूरण दिनको निम्ति सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अव यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।’
उनले अदालतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै शान्ति प्रक्रिया संविधानको एउटा अङ्क भएको बताए । उने भने, ‘हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नु पर्छ, हामी गर्छौँ । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग थियो । र, त्यस अन्तरगत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो ।’
अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए । उनले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepaliprofile.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
