वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले एक वर्षमा ४६ वटा मुद्दाको किनारा लगाएको छ ।महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्छ्योट हुन नसकेका ४५ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दर्ता भएको मध्ये १ वटा गरी कुल ४६ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो ।

न्यायिक समितिमा हालसम्म पुरानो र नयाँ गरी ७५ वटा मुद्दा अझै फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । महानगरको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म तीन सय ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये दुई सय ५१ वटा उजुरीको छिनोफानो भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । बाँकी ७५ वटा मुद्दामा समेत न्यायिक समितिमा छलफल भइरहेको अधिवक्ता थापाले बताए ।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घर भाडा सम्बन्धमा आउने गरेको छ,’ अधिवक्ता थापाले भने ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।पालिकाका उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी, गाई भैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबिच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताए ।

“अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ”, वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक इम्तियाज आलमले भने, “तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।” दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षबिच मेलमिलाप गराई निर्णय गर्ने गरेको उनको कथन छ ।