Nepali Profile

समाजवादी पार्टीले नेपालमा ११ प्रदेश बनाउछ, संविधान संशोधन नगरे सरकार छोड्छौं : अध्यक्ष भट्टराई

नवगठीत समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नभए आफ्नो दलले सरकार छोड्ने बताएका छन्।

पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले एक उपप्रधानसहित २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेको समाजवादी पार्टीले जुनसुकै बेला सरकार छोड्ने बताए।

‘हामीले सरकार, संसद र सडकलाई आन्दोलनको मोर्चा बनाएका छौं तर सरकार प्राथमिकतामा छैन,’ भट्टराईले भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने जतिबेला पनि सरकार छोडेर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन सक्छौं।’

बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता हुनुअघि नै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले प्रदेश नम्बर दुईमा रहेको आफ्नो पार्टीको सरकारलाई ढाल्ने प्रयास भए पनि त्यो सफल नहुने बताए।

यसअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश २ मा विकृति मौलाएकाले त्यहाँ पनि नेकपाकै सरकार बनाउने बताएका थिए।

फरक प्रसंगमा भट्टराईले आफूहरूले च्याँखे थाप्नका लागि नभई परिवर्तन गर्न पार्टी बनाएको तर्क गरे।

समाजवादी पार्टीले नेपालमा ११ प्रदेश बनाउछ

काठमाडौं– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता घोषणा भएको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष समारोहमार्फत दुई पार्टीबीच एकतासम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्दै एकता भएको घोषणा गरियो ।

एकतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नयाँ शक्तिको तर्फबाट संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरमको तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरे । एकता समारोहमा दुबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले हल भरिभराउ थियो । 
एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राखिएको छ ।

पार्टीले ११ प्रदेशको माग अघि सारेको छ । दुई पार्टीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन गरी ११ प्रदेशको रचना गरिनुपर्ने माग गरिएको हाे ।

सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘हामी नेपाललाई साँचो अर्थमा संघीय राज्य बनाउन प्रतिवद्ध छौं । यसका निम्ति संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा संविधान संशोधन गरी ११ प्रदेशहरुको रचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

सहमतिपत्रमा नेपालका सबै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा राष्ट्रिय समुदायहरु मधेसी , आदीबासी जनजाती, शिल्पि, खस, मुस्लिम, थारुलगायतको सवालहरु सम्बोधन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यस्तै विद्यमान पिछडिएको उत्पाद सम्बन्धको अन्त्य गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको ठोस कार्ययोजना लागू गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

Facebook Comments
संपर्क
संचालक: बिक्रम छेत्री

संचालक: बिशाल अर्याल
सम्पर्क:
[email protected]

सूचना विभाग दर्ता नंः १०७०/०७५-७६

विज्ञापनका लागि: [email protected]

नेपाली प्रोफाइलमा खाता किन?

समाचार संग्रह गर्न तथा संग्रहित समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ ।

नेपाली प्रोफाइलमा आफ्ना लेख प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ ।

तपाईंको रुची अनुसारको समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ ।

%d bloggers like this: