नेपाली प्रोफईंल
१० असोज २०७७, शनिवार

स्थानीय तहमा बजेट निर्माणका आधार


नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमा अर्थात् गत जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट संघीय संसद्मा पेस भइसकेको छ । केही दिनअघि सातवटै प्रदेश सरकारले समेतसम्बन्धी प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिसकेका छन् । अबको समयमा संघीय सरकारको एउटा तहका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट तर्जुमामा जुटिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले यतिबेला देशभरका स्थानीय तहहरुको ध्यान आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।

रुपनारायण खतिवडा

हालका स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषय क्षेत्रका अधिकारहरु लिपिबद्ध गरिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरु रहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न ३ सय ५५ वटा कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यी अधिकार र यसअन्तर्गतका कार्यहरु प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । अर्कोतर्फ, संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ ।

हालै संघीय सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि सरकारले २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत रकम सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँडबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्दछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिनसक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरुलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरुलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ ।

यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरुलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तत्पश्चात्, असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरु स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि स्थानीय तहमा विभिन्न समितिहरु रहने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।

जसअनुसार, स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्नसक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दरको विश्लेषण गरी प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अनुमानका लागि स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय तहमा प्राप्त हुनसक्ने कुल आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न आधारहरु समेत निर्दिष्ट गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा वार्षिक विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस किसिमको योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयहरु समेत ऐनमा उल्लेख भएका छन् । जसमा, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किमिसका योजनाहरु वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, स्थानीय वासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु-याउने किसिमका योजनाहरु स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा उल्लिखित यी विषयहरु बाहेक नेपालको संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची, संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, मौलिक हकहरु र राज्यका नीतिहरु तथा संविधानको धारा ५९ मा व्यवस्थित स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई समेत स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरु, क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरु, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरु र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय स्वरुपअनुसार गठन भएका स्थानीय तहका लागि नयाँ ढाँचा अनुरुपको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यासका हिसाबले चालू आर्थिक वर्र्ष दोस्रो आर्थिक वर्र्ष हो । स्थानीय तहहरु कार्यसम्पादनका हिसाबले सुरुवाती चरणबाट गुज्रिरहेका र जनप्रतिनिधिहरुले पनि छोटो समयदेखि मात्रै ती तहको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिरहँदा एकातिर स्रोतसाधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आम्दानी बढिहाल्ने अवस्था छैन । संविधानको व्यवस्था र अधिकारको सूचीलाई हेर्दा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा विषयगत योगदानको अंशमा राज्यको कुल क्षमतामध्ये १५ प्रतिशत हाराहारी हिस्सामात्रै स्थानीय तहको रहने अनौपचारिक प्रक्षेपण अर्थविद्हरुले गर्नेगरेका छन् ।

यो स्थितीमा उर्लंदो नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाकै चरणमा हरतरहले कार्यान्वयनशील, स्थानीय जनताले राहतको अनुभूति गर्नसक्ने र देशविकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सहयोग पु-याउने किसिमका कार्यक्रम र आयोजनाहरुको प्रस्ताव गर्न जरुरी छ ।

बजेट तर्जुमामा जनभावना प्रतिविम्बित नहुने, भविष्यपरक दृष्टिकोणको अभाव रहने, तर्जुमाका क्रममा महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने, निरन्तर प्रयास हुनुपर्ने प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम र आयोजनालाई निरन्तरता नदिइने जस्ता कमजोरीहरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बजेट तर्जुमाका क्रममा दोहोरिइरहेका छन् । यसखालका कमजोरीहरुबाट पनि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमालाई टाढै राखिन आवश्यक छ । वार्षिक बजेट सफल हुनका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्यांकन पक्ष सबल हुनुपर्दछ ।

नेपालमा सन्दर्भमा यी तीनै पक्ष सबल नभएका कारण बजेटले तोकेका लक्ष्य र उद्देश्यहरु अपेक्षित रुपमा सफल बन्नसकेका छैनन् । बजेट तर्जुमा वा बजेटको सुरुवाती चरणमा नै सबै स्थानीय तहको ध्यान यसतर्फ पुग्नसक्यो भने यसले कार्यान्वयन लगायतका चरणहरु पनि सफल बन्नसक्छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण लिंदै स्थानीय नागरिकहरुको पक्षमा बजेट निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । यसो भएमा मात्रै देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने र संघीय शासन प्रणालीले सार्थकता प्राप्त गर्नसक्ने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्